आई विटनेस न्यूज 24,मंगलवार 20 मई,कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विभागों से आए आमजन ने कुल 82 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से अधिकांश का त्वरित निराकरण किया गया। शेष आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, अनुकम्पा नियुक्ति, और तालाब निर्माण, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, कच्ची सड़कों की दुर्दशा, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार जैसी ज़रूरतें प्रमुख रहीं।
ग्राम पंचायत देवरीकला के ग्रामीणों ने आवेदन सौंपकर हल्का पटवारी शंकर लोधी पर आरोप लगाया कि उसने गांव के समीप शासकीय भूमि को निजी बताकर अवैध रूप से कब्जा करवा दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा मंदिर और मकान निर्माण के नाम पर शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में पटवारी की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जिस पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने संबंधित तहसीलदार को जांच करते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। एक अन्य आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि चांदरानी से बिजापुरी (समनापुर) तक की सड़क पूरी तरह कच्ची और कीचड़युक्त है, जिससे बरसात के मौसम में लगभग 15 गांवों का संपर्क टूट जाता है। स्कूली बच्चों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क को शीघ्र पक्की बनाने की मांग करते हुए कहा कि यह सड़क उनकी जीवनरेखा है। जिस पर संबंधित विभागीय अधिकारी को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम पडरिया निवासी महिला ने बताया कि उसकी स्वामित्व वाली भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
ग्राम बरगांव निवासी महेन्द्र पिता शोभाराम ने आवेदन प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति की मांग की है। उन्होंने बताया कि वे कच्ची झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं और पूर्व में वर्ष 2019 व 2020 में दो बार आवेदन देने के बावजूद भी आज तक उन्हें कोई आवास नहीं मिला है। जिस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत को आवास आवंटित कराने के निर्देश दिए। डिंडोरी नगर के वार्ड क्रमांक 14 के निवासी हुल्कर सिंह ने विद्युत विभाग पर अनावश्यक रूप से अधिक यूनिट का बिल भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सिंचाई हेतु ग्राम खिरसारी में 2 एचपी और डिंडौरी स्थित भूमि में 1 एचपी का मोटर लगा हुआ है। परंतु विभाग द्वारा उन्हें 1 एचपी के स्थान पर 2 एचपी एवं 2 एचपी के स्थान पर 4 एचपी का विद्युत बिल भेजा गया है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने विद्युत विभाग के अधिकारी को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अन्य विभागीय कार्यों का भी निराकरण किया गया।
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