वेयरहाउस गोदाम से लगातार हो रही ओवरलोडिंग खाद्यान्न परिवहन, प्रबंधक के लिखित आदेश के बाद भी नहीं थम रहा ओवरलोड का खेल,

गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज़ 24 मंगलवार 19 दिसंबर

डिंडोरी जिले में लगातार वेयरहाउस गोदाम से खाद्यान्न ओवरलोडिंग परिवहन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा लगातार मीडिया में मामला हाइलाइट होने के बाद जिला प्रबंधक वेयरहाउस द्वारा सभी गोदाम  प्रभारिओं  के लिए लिखित आदेश (जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा मुख्यमंत्री अन्नदुत योजना अंतर्गत अनुबंधित वाहनों को मानक भार क्षमता के अनुसार ही खाद्यान्न लोड कर परिवहन किए जाने का आदेश क्र (म.प्र.वे.ला.का.-2023-24 /296 दिनांक 13/12/2023)) जारी किया गया था ।

लेकिन इसके बावजूद भी गोदाम प्रभारी के द्वारा गाड़ियों में ओवरलोडिंग करके खाद्यान्न का परिवहन किया जा रहा है। इस संबंध में जब गोदाम प्रभारी से बात की जाती है तो कभी भी सही जानकारी नहीं देते गोल-गोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। निगवानी गोदाम, डिंडोरी गोदाम, और अब सागर टोला गोदाम

निगवानी गोदाम प्रभारी तथा डिंडोरी गोदाम प्रभारी से बात करने के बाद जब सागर टोला गोदाम प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने पहले ओवरलोडिंग की बात स्वीकार ही नहीं की फिर अपने छुट्टी में होने की बात कही। फिर कहा आपको गलत जानकारी दी गई है और मेरा नंबर आपको कहां से प्राप्त हुआ, और जब उच्च अधिकारियों के मोबाइल नंबर की जानकारी चाही गई तो प्रभारी मैडम ने कहा कि जिससे आपको मेरा नंबर मिला है उसी से आपको विभाग के बड़े अधिकारियों का नंबर भी मिल जाएगा।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर टोला गोदाम से 17 दिसंबर को वाहन क्रमांक एमपी 52 जेड ए 5474 में 19 मेट्रिक टन खाद्यान्न करंजिया भेजा गया। अहान क्रमांक एमपी 52 जेड ए 5794 में 18 मेट्रिक टन माल सारंगपुर भेजा गया। इसी प्रकार दिनांक 18 दिसंबर को वाहन क्रमांक एमपी 52 जेड ए 7032 में जानकी गोरखपुर 18 मेट्रिक टन से ऊपर माल तथा वाहन क्रमांक एमपी 52 जेड ए 5474 में 15 मेट्रिक टन माल  भेजा गया । इस पर जानकारी चाहने पर  सागर टोला गोदाम प्रभारी द्वारा कोई सकारात्मक जानकारी नहीं दी गई और कहा गया उच्च अधिकारी जानकारी देंगे

नाम न छापने की शर्त पर  पर वाहन मालिकों द्वारा बताया गया कि शासन के साथ जितने भुगतान का एग्रीमेंट हुआ है विभाग द्वारा हम लोगों को उतना भाड़ा नहीं दिया जाता। शासन द्वारा निर्धारित 65 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान न करके उससे कम भुगतान किया जाता है जिसके कारण हम लोग मजबूरन गाड़ियों में ओवरलोड खाद्यान्न परिवहन करते हैं, यदि यही हाल रहा तो जल्द ही हम लोगों को मीडिया के सामने आना पड़ेगा।