गणेश पांडेय आई विटनेस न्यूज़ 24 मंगलवार 30 अप्रैल
डिंडोरी। जिला मुख्यालय में अधिकांश शासकीय कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बोर्ड कार्यालय से गायब है। इसका मतलब क्या है क्या विभाग आम जनता को जानकारी देने से बचना चाहते हैं या फिर विभाग आरटीआई के दायरे में नहीं आते यह बड़ा सवाल है। जिला मुख्यालय के अधिकांश कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लगे हुए आवेदन टेबिलों में पड़े धूल खा रहे हैं ।
मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय में भी सूचना का अधिकार अधिनियम का बोर्ड नदारत है क्या विभाग आरटीआई के दायरे में नहीं आता, और यदि आता है तो फिर विभाग के आलाधिकारी चाही गई जानकारी देने से परहेज क्यों करते हैं?
सूत्रों द्वारा बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिए हुए दो माह से अधिक हो चुके हैं लेकिन विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं है।
क्या हर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपील करने के बाद ही जानकारी देते हैं आखिर सहायक लोग सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी का काम क्या है?क्या सूचना देने के लिए केवल अपीलीय अधिकारी जिम्मेदार है तो सहायक लोक सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी का क्या काम है यह बात समझ से परे है।
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