आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 17 फरवरी, निजी विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में अभिभावकों पर बनाए जाने वाले अनैतिक दबाव और फीस वृद्धि के खिलाफ 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत' (महाकोशल प्रांत) ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें स्कूलों की व्यावसायिक कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निजी स्कूल प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकानों से ही पुस्तकें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और जूते-मोजे खरीदने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाध्य किया जाता है। संगठन का कहना है कि यह न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा को सेवा के स्थान पर व्यवसाय में बदलने की एक गंभीर प्रवृत्ति है।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष अनिल अवधिया ने बताया कि वर्तमान में वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं और नया सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा एकमुश्त फीस वृद्धि और महंगी पाठ्य सामग्री की सूची थमा दी जाती है, जिससे मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ता है।
संगठन ने मुख्यमंत्री से निम्नलिखित बिंदुओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है:
दुकानों की बाध्यता समाप्त हो: प्रशासन स्पष्ट निर्देश जारी करे कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
निगरानी समिति का गठन: जिला स्तर पर फीस निर्धारण और वृद्धि की निगरानी के लिए एक प्रभावी समिति सक्रिय की जाए।
शिकायत निवारण तंत्र: प्रत्येक जिले में कलेक्टर के अधीन एक तंत्र स्थापित हो जहाँ अभिभावक बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
कठोर दंडात्मक कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता निलंबन या निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
रिजल्ट और प्रवेश पर रोक नहीं: परीक्षा परिणाम या अगली कक्षा में प्रवेश को सामग्री की खरीद से जोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
ग्राहक पंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते शासन-प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो प्रदेश के लाखों अभिभावकों और विद्यार्थियों के हितों के संरक्षण के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
संदेश
