डिंडौरी-आई विटनेस न्यूज 24,शिवराज सरकार ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी और किसान जैसे बड़े तबके को साधने पर फोकस किया है। अगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) 13% तक बढ़ाने का प्रावधान करने की तैयारी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से जानकारी लेकर 25% डीए करने के हिसाब से होमवर्क कर लिया है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि शिवराज सरकार विधानसभा में 2 मार्च को बजट पेश कर सकती है। इसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6 हजार रुपए सम्मान निधि देने की योजना पिछले साल शुरू की थी। शिवराज सरकार ने इसे मध्य प्रदेश में इसे बढ़ाकर 4 हजार रुपए बढ़ा कर 10 हजार रुपए कर दी थी। मध्य प्रदेश सरकार अब इसे अगले एक साल के लिए बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा किसानों को बिना ब्याज पर शाॅर्ट टर्म लोन (अल्पावधि ऋण) की याेजना को भी निरंतर करने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार पर 800 करोड़ का सालाना भार आएगा। इससे सरकार 80 लाख किसानों के परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वर्तमान में कर्मचारियों को मिल रहा 12% डीए वर्तमान में कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा है, लेकिन वित्त विभाग ने इसे बढ़ा कर 25% तक करने की गणना कर ली है। इसे लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को 13% डीए का लाभ मिल जाएगा। लेकिन, जुलाई 2019 में घोषित किए गए 5% डीए का एरियर मिलने की उम्मीद नहीं है। पहले कमलनाथ सरकार ने इसे लटकाया, अब कोविड के कारण शिवराज सरकार भी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि सरकार पर 1200 करोड़ का भार आएगा।
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