राजेश ठाकुर की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 14 जून,मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सतत निगरानी करते हुए, प्रत्येक गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है,किंतु पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायकों के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करने की जद्दोजहद में अधूरे पडे आवासों को भी शासकीय दस्तावेज में पूर्ण बताए जा रहे हैं! जबकि 2015-16 से निर्मित आवास आज भी खंडर में तब्दील हो रहे हैं!एक ऐसा ही मामला जनपद पंचायत डिंडोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़िया कला का प्रकाश में आया है, जहां ग्राम पंचायत में दर्जनों ऐसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हैं,जो आज भी अपनी पूर्णता की बांट जोह रहै है,किंतु पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के मनमानी के चलते,
इन आवासों को आधा अधूरा रहते हुए, भी सरकारी दस्तावेजों में पूर्ण करार दे दिया गया है! प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़िया कला के ठाकुर टोला मैं झाम सिंह मरकाम, मनीराम गोलिया एवं शिवकुमार(परगट) इन सभी लोगों का 2011 की सर्वे सूची से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत हुआ था! जिसमें किसी आवास को डोर लेवल तक तो किसी आवास को लेंटर लेवल तक एवं एक आवास अभी भी प्लनथ लेवल पर ही खड़ा हुआ है,जबकि रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी तरीके से जियो टैग करते हुए इन सभी आवासों की सारी किसतें जारी कर दी गई!धीरे-धीरे 7 से 8 वर्ष गुजरने को है, किंतु यह आवास आज भी खंडरों में तब्दील हो रहे हैं, गौरतलब है कि आवास के प्रत्येक स्टेज पर फोटो अपलोड किया जाता है, तब जाकर अगली किस्त जारी होती है,
किंतु यहां पर तो सारी किसतें जारी हो गई, परंतु आवास पूर्ण ना हो सके!पंचायत में ऐसे और भी आवास है, जो अधूरे पड़े हुए हैं, किंतु सरकारी दस्तावेजों में उन्हें पूर्ण बता दिया गया है, जो कि एक गंभीर जांच का विषय है! यहां पर यक्ष प्रश्न दो यह है,कि बगैर फोटो अपलोड किये किस्त जारी नहीं होती हैं, परंतु तीनों क़िस्तों का जारी हो जाना और आवासों का पूर्ण ना होना, यह दर्शाता है कि सारा सिस्टम ही फर्जीवाड़े का शिकार है!
संदेश
