समय-सीमा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा: अवैध गतिविधियों पर कलेक्टर सख्त"शासन की योजनाएं ज़मीन पर दिखें: कलेक्टर ने तय की कार्यों की डेडलाइन"

आई विटनेस न्यूज 24,सोमवार 26 मई,कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने सोमवार को कलेक्टर सभागार में समय-सीमा की बैठक ली। उक्त बैठक में जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर  सुनील शुक्ला, एसडीएम शहपुरा  एश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीएम सुश्री भारती मेरावी सहित समस्त अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।  

"शिक्षा संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता पर हैं, मरम्मत कार्यों का सत्यापन अनिवार्य है।"

कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में बीस हजार शौचालय मरम्मत के कार्य किए गए जिस पर कलेक्टर ने पटवारी द्वारा जांच कराते हुए एसडीएम सत्यापन रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे। कि किया गया मरम्मत कार्य छात्र-छात्राओं के अनुरूप हुआ।

         कलेक्टर ने अपर कलेक्टर, नाजिर को शिक्षा विभाग कि पूरक परिक्षाओं कि व्यवस्थाओं हेतु शासन से प्राप्त आबंटन को तत्काल जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों (एई एवं एपीओ) को निर्देश दिए कि जल गंगा संर्वधन अभियान से जुड़ी एएस, टीएस एवं निर्माण कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता में रखें जाएं और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

       कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले नजूल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित राजस्व वसूली को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने  समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी अवैध निर्माणों की पहचान कर अवैध पट्टों को निरस्त किये जाएं। साथ ही पट्टे की आड़ में किये गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।  

       कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने जिले में हो रहे अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर, सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अवैध खनन एवं परिवहन को तुरंत रोका जाए। अवैध खनन की शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और खाद्य विभाग को निर्देश दिए, कि जिले में बिकने वाली खाद्य सामग्री की नियमित जांच करें। खासतौर पर मेवा मिष्ठानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भोजन की शुद्धता में कोई समझौता न हो।

        कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि जिले में लगे हाईटेंशन तारों की उचित निगरानी की जाए ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।  बार बार देखा गया कि समाचार पत्रों में हाईटेंशन तार की घटना प्रकाशित होती रहती है, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्य करें। 

         लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्याएं देखने को मिल रही है, जिस पर कलेक्टर ने पिपरिया, सेंदुरखार टोला में पेयजल व्यवस्था एवं पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए और जब भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाए तो वह सड़क के बीच में इस तरह से न हो कि यातायात बाधित हो।  कलेक्टर ने समस्त तहसीलदार को ग्रामीण और शहरी क्षैत्र में अवैध रूप से बिक रही शाराब पर रोक लगाने के निर्देश दिए एवं संबंधित पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

      समस्त जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तथा अन्य निर्माण विकास कार्यों  की कार्यवाही पूर्णं कर लें ताकि आने वाले वर्षा के पानी को तालाबों में संग्रहण किया जाए और आने वाली पानी की समस्यां को कम किया जा सके।