आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 31 दिसम्बर,कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं तथा कई आवेदनों का मौके पर ही समाधान कराया गया। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए नागरिकों द्वारा समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित कुल 69 आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव नहीं हो सका, उनमें आवेदकों को समय-सीमा निर्धारित कर आवश्यक आश्वासन प्रदान किया गया। अपर कलेक्टर श्रीजेपी यादव, सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी जनसुनवाई में उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में ग्राम बर्रई पोस्ट धमनी विकासखंड मेहंदवानी से आये निवासी विकलांग चिरौंजी दास बघेल ने कलेक्टर से ट्राई साइकल की मांग की जिस पर कलेक्टर ने तत्काल सामाजिक न्याय विभाग से ट्राई साइकल उपलब्ध कराई। साईकिल पाकर आवेदक के चेहरें पर मुस्कान आई। ग्राम शीतलपानी के बैगा परिवार निवासी ने पीएमजनमन योजना के तहत आवास नहीं मिलने को लेकर आवेदन पस्तुत किया। इस कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में प्राथमिक शाला झुरकीटोला की रसोईया श्रीमती द्रौपती राठौर ने आवेदन देकर बताया कि एक दिन का लिखित अवकाश देने के बावजूद उन्हें षड्यंत्रपूर्वक कार्य से पृथक कर दिया गया। उन्होंने पुनः सेवा में रखने की मांग की।वहीं ग्राम आमडोंगरी निवासी बिगारी पिता छरकु ने लगभग 25 वर्षों से कब्जे में रही शासकीय भूमि पर पट्टा एवं ऋण पुस्तिका प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं तथा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा कर चुके हैं।
समनापुर विकासखंड के ग्राम खाम्ही निवासी शिवराज मरावी ने अपनी दिवंगत पत्नी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्व. श्रीमती शकुन्तला मरावी की मृत्यु के उपरांत जनश्री बीमा योजना की राशि अब तक प्राप्त नहीं होने की शिकायत की और शीघ्र भुगतान की मांग की।
इसके अतिरिक्त ग्राम प्रेमपुर निवासी लच्छु सिंह ने पी.एम. जनमन आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास की किस्त पर लगे स्टे को हटवाकर शेष राशि जारी कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त से निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, किंतु स्टे के कारण आगे का निर्माण रुका हुआ है।
कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक जांच कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के माध्यम से आमजन को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला।

