आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 26 मार्च, नगर परिषद डिंडोरी की अध्यक्ष एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। स्थानीय निवासी रोहित कांसकार द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल में की गई शिकायत में सीधे तौर पर नगर परिषद अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।शिकायत में आरोप है कि “सेवार्थी सोशल वेलफेयर” संस्था को किया गया भुगतान ₹13 लाख सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यह राशि बिना उचित प्रक्रिया के जारी की गई।खाली प्लॉटों के सामने लगभग ₹17 लाख की लागत से सड़क निर्माण को व्यक्तिगत हित से जोड़कर देखा जा रहा है।वार्ड 12-13 में शासकीय तालाब की भूमि पर बिना अनुमति करीब ₹58 लाख के निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष ने अपने पद के साथ-साथ पारिवारिक प्रभाव का भी उपयोग किया। उनके पति, जो कि नैनपुर नगर परिषद में CMO हैं, के प्रभाव का इस्तेमाल कर निर्णयों को प्रभावित किए जाने की बात कही गई है।नगरीय निकाय के नियमों के अनुसार, पति और पत्नी का अलग-अलग नगर निकायों में CMO/ परिषद अध्यक्ष इन पदों पर होना कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यह 'हितों के टकराव' का विषय बन सकता है।यदि एक निकाय का निर्णय दूसरे निकाय में बैठे जीवनसाथी को आर्थिक या प्रशासनिक लाभ पहुँचाता है, तो इसे 'पद का दुरुपयोग' माना जा सकता है।साथ ही यदि इस स्थिति का उपयोग भ्रष्टाचार या निजी लाभ के लिए किया जाता है (जैसा कि आपके पत्र में ₹58 लाख और ₹17 लाख के कार्यों के संबंध में आरोप हैं), तो यह जांच का विषय बन जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग (नगरीय प्रशासन) जांच के बाद कार्रवाई कर सकता है।
पहले भी विवादों में रही अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू से ही आरोपों और विवादों में घिरा रहा है। पूर्व में भी डिंडोरी कलेक्टर कार्यालय में शिकायतें की गई थीं, जिन पर जांच हुई, लेकिन शिकायतकर्ता और स्थानीय लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।
जलाशय विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें
वार्ड क्रमांक 13 के बंधान (जलाशय) को लेकर मामला और गंभीर हो गया है—मछली पालकों ने आरोप लगाया कि जलाशय में सीवर लाइन से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मछलियां मर गईं।बंधान में कमलगट्टा डलवाने और निजी निर्माण कर बाउंड्री बनाने के आरोप भी अध्यक्ष पर लगाए गए हैं।करोड़ों के गहरीकरण कार्य का दावा किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नगण्य बताया जा रहा है।मछली पालक और स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं।शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की SIT जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, शासकीय धन की वसूली और जलाशय की स्थिति सुधारने की मांग की है।
संचालनालय द्वारा शिकायत स्वीकार कर ली गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन नगर परिषद अध्यक्ष पर लगे इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगा या मामला फिर लंबित रह जाएगा।
संदेश
