भले ही इसके लिए स्कूलों को दो-तीन शिफ्ट में कक्षाएं लगानी पड़ें। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेना होगी, जो पूरे सत्र (2020-21) के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगी।
निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल संचालकों के बीच तीन दौर की बैठक भी हो चुकी है। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल ने मंगलवार को प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं बंद रखने का आह्वान किया था। हालांकि राजधानी में एसोसिएशन के आह्वान का असर देखने को नहीं मिला, पर सरकार ने शाम को नए निर्देश जारी कर दिए। जिसके तहत कक्षाएं लगाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहते हैं। उन्हें स्कूल ऑनलाइन पढ़ाएंगे।
निर्देशों में यह भी ...
- पहली से आठवीं तक कक्षाएं 31 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।
- नौवीं और 11वीं की कक्षाएं स्कूलों में कक्षों की उपलब्धता के आधार पर खोली जाएंगी। प्राचार्य इस संबंध में फैसला लेंगे।
- प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ शत प्रतिशत उपस्थित रहेगा।
- छात्रावास और आवासीय स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हालांकि आवासीय स्कूल डे-स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे।
- स्कूल में प्रार्थना, खेलकूद, स्वीमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- स्कूल परिवहन व्यवस्था करते हैं, तो बसों या अन्य वाहनों में शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा। वाहन को सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज कराना होगा।
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