pradesh) में 10 लाख से अधिक अधिकारी-
कर्मचारियों को 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कुछ
राहत मिल सकती है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष
2021-22 में अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर को
महंगाई भत्ता मिल सकता है। इस मामले में वित्त
विभाग ने सभी विभागों को डीए की गणना के साथ
अपना प्रस्ताव भेजने की बात कही है।
दरअसल बजट (budget) की तैयारी में लगे वित्त
विभाग (finance department) ने सभी विभागों
से 25 फीसदी की गणना के साथ अपना प्रस्ताव
भेजने की बात कही है। इसके बाद माना जा रहा है
कि मध्य प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों को अगले
साल 13 फीसदी डीए का लाभ मिल सकते हैं। वहीं
प्रदेश में महंगाई भत्ता (dearness allowance)
जुलाई 2021 से लागू होने की संभावना जताई गई
है। हालांकि वित्त विभाग की तरफ से तैयार किए जा
रहे बजट में इंक्रीमेंट (increment) को लेकर कोई
चर्चा नहीं की जा रही है। जिससे माना जा रहा है कि
जुलाई 2019 में घोषित किए गए 5 फीसद डीए का
एरियर (arrears) उन्हें नहीं मिलेगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से सातवें
वेतनमान लागू किया गया था। जहां 1 जुलाई 2017
से कर्मचारियों को इसका भुगतान होना शुरू हुआ
था। हालांकि कर्मचारियों पर 18 महीने के बकाए
एरियर के भुगतान पर सरकार ने 3 सालों में 3
किस्तों में भुगतान की बात कही थी। पहली किस्त
2018 में, दूसरी किस्त 2019 और तीसरी किस्त का
भुगतान 2020 में होना था। जिसके बाद जुलाई
2019 में घोषित किए गए पांच फीसदी डीए का
एरियर प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों और साढ़े चार
लाख पेंशनर को नहीं दिया गया।
वहीं केंद्र सरकार जहां अपने कर्मचारियों को 17
फीसद डीए दे रही है जबकि प्रदेश में कर्मचारियों को
12 फीसद डीए
दिया जा रहा है। अगर सरकार केंद्र के साथ अपने
इस अंतर को पाटने की कोशिश करती है तो
सरकार को हर महीने 500 करोड़ रुपए की जरूरत
होगी। जिसके लिए फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में
कोई चर्चा नहीं की जा रही है। इसके साथ ही जुलाई
2019 से 5 फीसदी और जनवरी 2020 में 4
फीसदी डीए कर्मचारियों को नहीं मिला है। हालांकि
शिवराज सरकार ने कह दिया है जून 2021 तक
कर्मचारियों को डीए नहीं दिया जाएगा। इसके साथ
ही जुलाई 2019 से जून 2021 तक का एरियर पर
भी सरकार की कोई चर्चा नहीं है।
इतना ही नहीं वित्त विभाग के सूत्रों की मानें तो
जनवरी 2021 में भी इंक्रीमेंट मिलने की संभावना
कम है। वित्त विभाग में तैयार किए जा रहे बजट को
देखते हुए जुलाई 2021 से इसके भुगतान पर विचार
किया जा सकता है। प्रदेश के 10 लाख अधिकारी
कर्मचारियों को जुलाई 2021 से 13 प्रतिशत डीए
का भुगतान किया जा सकता है। वहीं इससे पहले
के एरियर और इंक्रीमेंट में अधिकारी कर्मचारियों को
बड़ा झटका लगेगा।
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