राजेश ठाकुर की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 29 अक्टूबर,डिंडोरी/ बजाग तहसील में वनवासी विकास परिषद द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें धर्मांतरित के जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाकर उन्हें दिऐं जाने वाले आरक्षण समाप्त करने व जनजातियों के नाम पर जो सुविधा व योजनाओं का लाभ जनजाति के नाम से ये लोग प्राप्त रहे हैं उन्हें बंद करने के उद्देश्य से आज यह ज्ञापन आज तहसील कार्यालय में सौंपा गया जिसके संदर्भ जानकारी देते हुए वनवासी विकास परिषद के विकासखण्ड प्रमुख जवाहर विश्वकर्मा ने बताया कि जनजाति समुदाय के साथ हो रहें
इस प्रकार के अन्याय के विरोध में गत कई वर्षों से विरोध करते आ रहें और अनुचित तरीकें से जनजातिय भाईयों के आरक्षण का लाभ ये गैर जनजातिय समुदाय के लोग प्राप्त कर रहें हैं जिसके विरूद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही कर ऐसे लोगों कों जनजातिय समाज को मिलने वाले आरक्षण व सुविधाओं से पृथक किया जावें ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से शोभित मरावी, अखिलेश पटेरिया, देवीदीन परस्ते, दिगम्बर पाठक, सौरभ सोनी, लोकेश साहू आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहें
जनजाति सुरक्षा मंच जिला डिंडोरी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उपस्थित जिला संयोजक मदन सिंह परस्ते, प्रांत सह सचिव महेश धुमकेती, धर्म जागरण जिला संयोजक संजीत सिंह परस्ते, योगेश सरैया, नारेंद्र कुमार परस्ते, फूल सिंह धुर्वे, संदीप सिंह , जगदीश सिंह, सकोप सिंह सैयाम, शैलेंद्र सिंह, गणेश , मनोहर सिंह, जय सिंह मरावी, मथुरा प्रसाद, अशोक सरैया, राजेश उईके, प्रह्लाद सिंह धुर्वे तुलसीराम कुडापे, रघुवीर धुर्वे, मनीराम बनवासी, विकेन्द्र धुर्वे, हरिलाल, दुलारे बैगा, राजू बैगा, राजेंद्र धुर्वे, विश्राम बैगा उपस्थित रहे
आदि सदस्य उपस्थित रहे
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