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जनसुनवाई में प्राप्त हुए 73 आवेदन, कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

आई विटनेस न्यूज 24,मंगलवार 6 मई,कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विभागों से आए आमजन ने कुल 73 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से अधिकांश का त्वरित निराकरण किया गया। शेष आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

       जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत  अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर  सुनील शुक्ला, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए।

        जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, अनुकम्पा नियुक्ति, और तालाब निर्माण जैसी ज़रूरतें प्रमुख रहीं। विकासखंड बजाग के ग्राम पंचायत सुनियामार के पोषक ग्राम पचगांव के ग्रामवासियों ने बैगा टोला में पक्की सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में कच्ची सड़क की वजह से आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पडता है। कुमारी शिवानी परस्ते ने अपने परिजनों की शासकीय सेवा में मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की। लक्ष्मी बाई ने बताया कि उनके पति स्व. प्रेमलाल यादव रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थे, जिनका निधन हो गया है। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ को तत्काल जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत देवरा भर्रा टोला के निवासियों ने पाइपलाइन बिछाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत हो रही है। ग्राम घानाघाट के निवासियों ने आवेदन प्रस्तुत कर घानाघाट और कनईसांगवा नाले के पास शासकीय भूमि पर तालाब निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि इससे मवेशियों के लिए पीने की पानी और जल संरक्षण में मदद मिलेगी। 

   कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन केवल कागजी प्रक्रिया बनकर न रह जाएं, बल्कि इनका वास्तविक समाधान होना चाहिए। उन्होंने विभाग प्रमुखों को तय समय सीमा में जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।


 

Ashish Joshi

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