ग्राम पंचायत मेहदवानी शासकीय भूमि पर दबंगों का कब्जा आवेदन के जांच के बावजूद नायब तहसीलदार और आर आई नहीं हटा पाए अतिक्रमण

राजेन्द्र तंतवाय की रिपोर्ट

आई विटनेस न्यूज 24,बुधवार 4 जून,डिंडोरी जिला के तहसील शाहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंहदवानी में दबंगों ने जमकर किया शासकीय भूमि पर कब्जा शासकीय PWD रोड पर ग्रामीणों द्वारा रोड में अवैध कब्जा किए हुए दबंग पर कार्यवाही की मांग को लेकर 2016 से अभी तक  तहसील के चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीण  आखिरकार गांधी के आगे सभी नस मस्तक हो ही जाते हैं मेंहदवानी नायब तहसीलदार क्यों बनाए हैं कार्यवाही से दूरी ग्राम पंचायत मेहंदवानी कुमहरान टोला निवासी विपिन प्रजापति द्वारा बताया गया कि नायब तहसील मेंहदवानी में 2016 से रास्ता के लिए आवेदन देते आ रहे हैं परंतु  कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फिर हम मोहल्ले के लोगों ने 181 में कॉल करके शिकायत दर्ज कराई परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और अब कोई कार्यवाही नायब तहसीलदार द्वारा नहीं  किया गया तो चक्का जाम करेंगे क्योंकि हमारे मोहल्ले से बाजार तक  घूम कर 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। ₹5 की मिर्ची भी लेने जाएंगे तो भी 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तमाम जानकारी मेहंदवानी नायब तहसीलदार और RI पटवारी से लेकर जिला प्रशासन को भी है पर सभी ने चुप्पी साधे  बैठे हैं इसी मामले में देखा जा रहा है खसरा नंबर 234 और 186/1 वन विभाग के द्वारा भी शासकीय pwd रोड पर कब्जा किया गया है नया तहसीलदार और Ri लगभग 10 वर्ष बीतने को हो गया है इसके बावजूद भी अवैध कब्जा नहीं हटा सके आखिर क्या वजह है? क्या कार्यवाही के नाम पर लोगों को झुनझुना  पकड़ना कितना उचित है इसीलिए तो आदमी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाता है और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है बावजूद इसके आज तक ऐसे ऐसे मामले की ना तो छानबीन की गई और ना ही दोषी अधिकारी  कर्मचारियों को दंडित किया गया लिहाजा आज भी जिला मुख्यालय लेकर ग्राम पंचायत तक की बेस कीमती शासकीय भूमि पर बेखौफ निर्माण किया जा रहे हैं और नगर परिषद सहित जिले के राजस्व अमले ने आंखों में पट्टी बांध रखी है अब इसके पीछे इन अधिकारी कर्मचारी की मंशा क्या है यह तो बेहतर बता सकते हैं बरहाल हम आपको आज एक और ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिया है भू माफिया ग्राम पंचायत की रोड, बेस कीमती भूमि को भी निगल गये। जिले में भी आवासीय और व्यावसायिक के नाम पर भी बड़ा खेल किया जा रहा है जिससे कि राज्य सरकार को  खासा नुकसान वहन करना पड़ रहा है नगर में ही ऐसे अनेक निर्माण प्रगति रथ हैं जिन्हें आवासीय के नाम पर स्वीकृत दे दी गई लेकिन वास्तविकता यहां है कि व्यावसायिक प्रयोजन के निर्माण कार्य किया जा रहे हैं लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि यह जिम्मेदार क्या कार्यवाही करते हैं या फिर राजनीतिक वास्तु के बलबूते ग्राम पंचायत मेहंदवानी में रोड की बेस कीमती भूमि को माफिया ऐसे ही अपना निवाला बनाते रहेंगे जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक जमीन की खुली लूट मची है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख कान बंद किए बैठे हैं क्योंकि सरकारी जमीनों में कब्जा करने वाले रसूखदार लोग हैं इसलिए अधिकारी भी कार्यवाही करने में संकोच कर रहे हैं और भू माफिया अधिकारियों की मजबूरी का जमकर लाभ उठा रहे हैं?

हालांकि कल ही तहसील डिंडोरी के अंतर्गत ग्राम पडरियाकला स्थित बाजार की भूमि खसरा क्रमांक 937, 938 कुल रकबा 0.660 हेक्टेयर में स्थित 18 अतिक्रमको के अतिक्रमण को हटाया गया । 

अब देखना यह है कि जिले के बाकी अवैध कब्जों पर प्रशासन के बुलडोजर की नज़र कब पड़ती है ?