ओमप्रकाश परस्ते की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 16 सितम्बर,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने डिंडौरी जिले की ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर लगे गंभीर आरोपों को संज्ञान में लिया है। आयोग द्वारा 15 सितंबर 2025 को जारी नोटिस में कहा गया है कि विधायक पर अपने अनुसूचित जनजाति के अभिभावक के नाम पर खरीदी गई भूमि को गैर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के नाम पर हस्तांतरित करने का आरोप है।
यह शिकायत दिव्यांशु मिश्र अंशू द्वारा आयोग को 13 अगस्त 2025 को की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक ने अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले भूमि अधिकारों का दुरुपयोग किया है।
आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए डिंडौरी कलेक्टर एवं जिला प्रशासन से 30 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने साफ कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत आयोग को प्रदत्त सिविल न्यायालय जैसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।आयोग के अनुसंधान अधिकारी चेतन कुमार शर्मा द्वारा जारी इस नोटिस की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल, तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिंडौरी को भी भेजी गई है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रिपोर्ट पेश करता है और विधायक पर लगे आरोपों की जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है।
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