आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 13 फरवरी,जिले की माध्यमिक शालाओं में कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा 20 फरवरी से प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा से महज 8 दिन पहले सैकड़ों शिक्षकों को तीन दिवसीय ‘उमंग SHWP’अवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने से हड़कंप मच गया है। जारी आदेश में 12 से 14 फरवरी तक प्रशिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य बताते हुए अनुपस्थिति पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यह मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संयुक्त कार्यक्रम है, जो 9306 स्कूलों में चल रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को जीवन कौशल (स्व-जागरूकता, तनाव प्रबंधन आदि) सिखाना है।इस प्रशिक्षण का 8 दिन बाद शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में कोई फायदा नजर नही आता फिर दूसरे विभाग के लक्ष्य पूर्ण कराने परीक्षा के इस नाज़ुक समय को ही क्यूँ चुना गया।इस समय स्कूलों में रिवीजन और डाउट क्लियरिंग सबसे जरूरी है। शिक्षकों की अनुपस्थिति से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक अभिभावक ने कहा, "बच्चों का भविष्य दांव पर है। अगर रिजल्ट खराब आया तो जिम्मेदारी कौन लेगा?"शिक्षा विभाग का प्राथमिक लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर परीक्षा परिणाम है, न कि अन्य विभागों के प्रशिक्षण लक्ष्यों को पूरा करना।
लेकिन विभागीय समन्वय की कमी और जल्दबाजी ने तीनों पक्षों—छात्र, शिक्षक व अभिभावक—को परेशान कर दिया है। आदेश में ‘दंडात्मक कार्रवाई’ जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है,सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग बच्चों के भविष्य के प्रति उतना ही सख्त है?ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड व स्थानीय परीक्षाओं का दबाव पहले से है। ऐसे में प्रशिक्षण को परीक्षा के बाद क्यों नहीं किया गया? आज डिजिटल इंडिया के दौर में यह ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में संभव क्यों नहीं?
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