आई विटनेस न्यूज 24, रविवार 1 जुलाई, डिंडोरी-जिला कांग्रेस कमेटी सहायता केंद्र से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की विद्युत व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि कांग्रेस शासनकाल में कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन में इंदिरा ग्रह ज्योति योजना व इंदिरा किसान ज्योति योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को भारी रियायतें दी गई थी। इंदिरा ग्रह ज्योति योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत हेतु ₹100 के बिल दिए गए थे, इस योजना से प्रदेश के लगभग 90% लोगों को लाभ मिला था,। इसी तरह इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत 10 एचपी तक के किसानों के बिल को आधा किया गया था, जिससे लगभग 23 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला था। वीरेन्द्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जहां निरंतर प्रदेश वासियों के हित में कार्य किए गए थे वहीं वर्तमान भाजपा शासन में उपभोक्ताओं को निरंतर बढ़े हुए बिल दिए जा रहे हैं, कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से रीडिंग लेकर उपभोक्ताओं को बढ़े बिजली बिल देकर परेशान किया जा रहा है।
कांग्रेस शासनकाल में गलत बिलों में सुधार हेतु प्रदेशभर में 1210 समितियां गठित कर जन भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, ताकि उपभोक्ताओं के गलत बिलो का समय पर निराकरण किया जा सके, वर्तमान में बिजली कंपनियों द्वारा उक्त समितियों की बैठक नहीं की जा रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को गलत बिल जमा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के समय भी गरीब उपभोक्ताओं के बिल माफ करने का आश्वासन देकर बिल केवल स्थगित किए गए थे बाद में जिन की वसूली हेतु उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा था।
वीरेन्द्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 137 /138 को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की थी किंतु वर्तमान शासन द्वारा इसे हथियार बनाकर गरीब उपभोक्ताओं एवं किसानों के घरेलू सामान वाहन इत्यादि की कुर्की की जा रही है। मध्यप्रदेश में जब कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार थी, तब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस शासनकाल में कहा था कि किसी भी बिजली वाले को कनेक्शन नहीं काटने देना, किसी की बिजली कट गई तो मैं जोड़ दूंगा। उन्हीं के शासनकाल में बकाया राशि के कारण उपभोक्ता एवं किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कुर्की की जा रही है,
और उपभोक्ता को बेहद परेशान किया जा रहा है। बिजली की लाइनों ट्रांसफार्मर सब स्टेशनों के रखरखाव की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है रखरखाव के नाम पर से 6 से 10 घंटे बिजली बंद रखने के बाद भी ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, एवं रखरखाव के नाम पर लीपापोती की जा रही है। रखरखाव हेतु कर्मचारियों की एवं समान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक बार खराबी आने पर उसे ठीक करने में घंटों से लेकर दिनों तक लग रहे हैं । जिले में ट्रांसफार्मर फेल होने की संख्या बढ़ती जा रही है विद्युत केंद्र के द्वारा एक 1 साल में खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदलने के कारण उपभोक्ताओं में असंतोष व्याप्त है। बिजली कंपनियों के पास ट्रांसफार्मर बदलने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, भाजपा के शासनकाल में सौभाग्य योजना के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हमारे जिले में किया गया यदि यही पैसा वास्तव में ईमानदारी के साथ हमारे आदिवासी बाहुल्य जिले में खर्च होता तो निश्चित हमारा जिला विद्युत संबंधी समस्याओं से बच सकता था ।केवल मंडला डिंडोरी और जबलपुर संभाग में 64 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार सौभाग्य योजना में हुआ।
हमारे आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी में विद्युत की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के समय पर उपभोक्ताओं को गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, बाढ़ जहरीले कीड़े और अन्य प्रकार की समस्याओं से जिले का आम नागरिक जूझ रहा है, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार केवल बिजली के बिल भेज रही है, और बिजली के बिल आम उपभोक्ताओं को करंट मार रहे हैं। और शक्ति के साथ वसूली करने का निर्देश विद्युत वितरण कंपनियां दे रही है। मध्य प्रदेश शासन की तानाशाही के विरोध में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ के निर्देश पर 5 अगस्त को दोपहर 12:00 बजे से जिले के समस्त ब्लॉकों में विद्युत मंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है समस्त ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं, कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से से निवेदन है 5 अगस्त को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथियों सहित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हो।
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