नगर परिषद का खजाना खाली, सेवानिवृत्ति के बाद भी विवादों से नाता बरकरार! सेवानिवृत्त सब इंजीनियर समेत चार को नोटिस

पहले भी विवादों में रहे हैं अशोक दीक्षित, नगर सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण कार्यों  से लेकर तमाम अनियमितता के लगते रहे हैं आरोप;पूर्व में कलेक्टर के आदेश को भी दी थी अदालत में चुनौती

आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 13 नवम्बर,नगर परिषद डिंडौरी में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत हितग्राहियों से वसूली गई 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद के खजाने में जमा नहीं होने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने पांच सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, सेवानिवृत्त तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी अशोक दीक्षित, आवास लिपिक विषम्भर उचेहरा और समयपाल सुरेन्द्र बिहारी शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सभी से सात दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

नगर परिषद में अशोक दीक्षित का नाम पहली बार किसी विवाद के साथ सामने नहीं आया है। पूर्व में भी नगर सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण कार्यों और लाईट खरीदी को लेकर उन पर अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नगर में कराए गए विद्युतीकरण कार्यों को लेकर एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से बिल, वाउचर और अन्य दस्तावेज मांगे गए थे। आरोप है कि मांगी गई जानकारी के जवाब में संबंधित आवेदक को बिल-वाउचर उपलब्ध कराने के बजाय केवल एस्टीमेट की प्रति थमा दी गई। इससे असंतुष्ट होकर आवेदक ने भोपाल स्थित राज्य सूचना आयोग

 में अपील की। आरोप है कि वहां भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

सूत्र यह भी बताते हैं कि नगर परिषद में उनके कार्यकाल के दौरान सामने आए विवादों और शिकायतों के चलते परिषद ने तत्कालीन कलेक्टर से शिकायत की थी। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उन्हें निर्वाचन शाखा में अटैच करने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, अशोक दीक्षित ने इस आदेश को न्यायालय में चुनौती दे दी थी और अपनी पदस्थापना पर बने रहे। अब सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय गतिविधियों से जुड़े उनके नाम का इतने बड़े वित्तीय प्रकरण में सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है।

फिलहाल कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में सभी संबंधितों को नोटिस प्राप्ति से सात दिवस के भीतर अथवा 21 नवंबर 2026 तक दस्तावेजों सहित तथ्यात्मक और अभिलेखीय जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हितग्राहियों से वसूली गई 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि आखिर कहां गई? किसकी जिम्मेदारी थी कि यह रकम नगर परिषद के खजाने में जमा हो और समय रहते उसका हिसाब रखा जाए? क्या यह केवल अभिलेखों के संधारण में लापरवाही का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी वित्तीय अनियमितता छिपी है? जांच में चार अधिकारियों-कर्मचारियों तक पहुंची आंच के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस के जवाब में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन केवल स्पष्टीकरण लेकर संतुष्ट होता है या राशि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई भी करता है।