केन्द्र सरकार के बजट पर भाजपा ने की प्रेस कांफ्रेंस

देश को स्वस्थ्य,शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने वाला है मोदी सरकार का नया बजट

राजेन्द्र तान्तवाय की रिपोर्ट

डिण्डौरी-आई विटनेस न्यूज 24  विगत दिवस भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मे प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया जिसमे मुख्यरूप से राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत, द्वारा किया गया। जिसमे राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने बताया कि वर्ष 2014 से ही मोदी सरकार का जोर देश मे अघोसंरचना के विकास, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना कृषि व किसानो की आय बेहतरी व ग्रामीण अंजलो एवं वन क्षेत्रों तक विकास को अंतिम छोर तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र, एनजीयो, व राज्य सरकारों की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है जिससे शिक्षा के स्तर मे सुधार होगा। वही कोरोना संकट के दौरान लोगों की सुरक्षा, उपचार और राहत उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास किये है उनकी तारीफ सारी दुनिया कर रही है। यह केन्द्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि एक साल से भी कम समय मे देश मे वैक्शीनेशन की शुरूआत हो चुकी है। उन्होने आगे कहा कि कोरोना के मामले मे सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम नही लेना चाहती इसलिए नये बजट मे कोरोना वैक्सीन पर पैतींस हजार करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है जिससे देश को स्वस्थ्य व आत्मनिर्भर बनाने की ओर बजट मे विभिन्न प्रावधान किये गये है। वही पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत ने बताया कि मोदी सरकार ने अपने बजट मे एक बार फिर किसानो की आय दोगुनी करने के अपने वादें के प्रति प्रतिबद्वता जतायी है सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 16.5 लाख का लक्ष्य रखा है। आगे नरेन्द्र राजपूत ने कहा कि विकास की गति को तेज करने के लिए परिवहन सुविधाओं का होना अति आवश्यक है इसलिए सरकार ने रोड़, इन्फ्रास्टैचर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। सरकार देश के टियर-2 श्रेणी वाले शहरो मे मेट्रो नियो रेल सेवा शुरू करेगी। आगे कहा कि सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष मे उन बुजुर्गो को आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी है जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुके है। इसी तरह सरकार ने घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज मे डेढ़ लाख की अलग से दी जा रही छूट को एक साल बढ़ा दिया है । सरकार वन नेशन- वन राशन कार्ड योजना को सभी राज्यो मे लागू कर रही है ताकि गरीब मजदूर जहॉ भी जाये सभी को राशन मिल सके। सरकार ने एक करोड़ और महिलाओ को उज्जवला योजना मे लाने का प्रावधान किया है। स्वच्छता को सेहद के लिए जरूरी मानते हुए शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ का खर्च करने का प्रावधान किया है। साथ ही केन्द्र सरकार 64180 करोड़ के बजट से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना शुरू कर रही है। इस योजना से देश के 70 हजार गावों मे स्वास्थ्य केन्द्रो को मदद् मिलेगी तथा 602 जिलों मे गंभीर उपचार हेतु हॉस्पिटल शुरू किये जायेगें।