वसूली के घेरे में रोजगार सहायक, फिर भी पंचायत के खजाने की चाबी! जाताडोंगरी में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल

 मनरेगा के निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर धारा 89 के तहत जिला पंचायत में मामला विचाराधीन, इसके बावजूद रोजगार सहायक को सौंपा सचिव का वित्तीय प्रभार; आखिर किसके संरक्षण में लिया गया यह फैसला?

राजेन्द्र तंतवाय की रिपोर्ट

आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 2 नवम्बर,सरकारी धन की सुरक्षा और पंचायतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासन भले ही तमाम नियम-कायदे बनाता हो, लेकिन जनपद पंचायत समनापुर की ग्राम पंचायत जाताडोंगरी में सामने आया मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां जिस ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वसूली का प्रस्ताव भेजा गया है, उसी रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत के सचिव का वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि विभागीय जवाबदेही और प्रशासनिक विवेक पर भी सवाल खड़े करता है।

प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समनापुर द्वारा पत्र क्रमांक 550/ज.प./शि.शा./2025, दिनांक 13 जून 2025 के माध्यम से ग्राम पंचायत जाताडोंगरी में मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए कूप निर्माण, सामुदायिक चरागाह विकास, खेत तालाब निर्माण एवं तालाब विस्तारीकरण के कार्यों में शासकीय राशि के कथित गबन और अनियमितताओं के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली का प्रस्ताव जिला स्तर पर प्रेषित किया गया था।

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उक्त प्रकरण जिला पंचायत डिंडौरी के न्यायालय विविध प्राधिकारी पंचायत में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रकरण क्रमांक 21/2025-26 के रूप में दर्ज है और विचाराधीन है। इसके बावजूद संबंधित रोजगार सहायक को पंचायत के वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना कई अनुत्तरित सवाल छोड़ रहा है।

एक तरफ वसूली का प्रस्ताव, दूसरी तरफ वित्तीय अधिकार!

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कर्मचारी के विरुद्ध शासकीय राशि की वसूली का प्रस्ताव विभाग स्वयं भेज चुका है, उसी को पंचायत के वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार सौंपने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्या जनपद पंचायत के अधिकारियों ने प्रभार सौंपने से पहले लंबित प्रकरण का परीक्षण किया था? क्या जिला पंचायत से अनुमति ली गई? यदि ली गई तो उसके पीछे क्या आधार और औचित्य है?

यह भी सवाल है कि पंचायत के वित्तीय प्रभार के लिए अन्य योग्य विकल्प उपलब्ध नहीं थे या फिर विभागीय अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया? सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े प्रकरण में वसूली की प्रक्रिया प्रस्तावित होने के बाद उसी कर्मचारी को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपना प्रशासनिक निर्णय की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगाता है।

जिम्मेदार अधिकारी आखिर कब देंगे जवाब?

जाताडोंगरी पंचायत का यह मामला केवल एक कर्मचारी को प्रभार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी धन के संरक्षण और पंचायत व्यवस्था में जवाबदेही से जुड़ा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत समनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित रोजगार सहायक को सचिव का वित्तीय प्रभार किन नियमों और परिस्थितियों में दिया गया है। क्या इस निर्णय की समीक्षा होगी और क्या वित्तीय प्रभार सौंपने के आदेश की वैधानिकता की जांच कराई जाएगी?

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को महज एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मानकर नजरअंदाज करता है या फिर दस्तावेजों के आधार पर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय करता है।

बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी राशि की वसूली का मामला ही विचाराधीन है, तो उसी कर्मचारी के हाथ पंचायत की वित्तीय जिम्मेदारी सौंपने का औचित्य क्या है? आखिर इस फैसले की जवाबदेही कौन लेगा?

इनका कहना है!

सचिव का पद रिक्त होने पर आदेशानुसार रोजगार सहायक को सचिव का वित्तीय प्रभार पंचायत के विकास कार्य प्रभावित न हों इस लिये दिया जाता है! आपसे जानकारी मिल रही है कि रोजगार सहायक पर गबन का प्रकारण प्रचलित है! जिसे मै दिखवाता हूँ

रोहित कुमार सी, ई, ओ, जनपद पंचायत समनापुर